Top Current Affairs News 01 April 2023
||Top Current Affairs News 01 April 2023||Top Current Affairs News 01 April 2023-National and International||
- चांद-मंगल से जुड़े नासा के सबसे बड़े मिशन की कमान भारतवंशी अमित को
भारतवंशी अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबॉटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 'Moon to Mars' यानी 'चांद से मंगल' मिशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। नासा इस मिशन के तहत चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने की तैयारियां करेगा, जिससे कि वहां से इंसान को फिर लाल ग्रह कहे जाने वाले मंगल तक भेजा जा सके। अमित क्षत्रिय इस मिशन के प्रोग्राम ऑफिस पर तुरंत प्रभाव से काम करेंगे। नासा का यह मिशन चंद्रमा और मंगल ग्रह पर होने वाली इंसानी गतिविधियों की प्लानिंग, डिजाइनिंग और उन्हें पूरा करने का मिशन तैयार करेगा। नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा कि मून टु मार्स प्रोग्राम चांद पर होने वाले मिशन और मंगल पर इंसान को उतारने पर काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि नया ऑफिस नासा को लंबे समय के लूनर और मार्स मिशन के लिए तैयार करेगा, जिससे कि इंसानियत का विकास हो सके।
- भारतवंशी रिचर्ड वर्मा बने अमेरिका में विदेश उप मंत्री
भारत में अमेरिका के राजदूत रहे भारतवंशी रिचर्ड वर्मा को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई है। अमेरिकी सीनेट ने विदेश उप मंत्री, प्रबंधन एवं संसाधान के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसे अमेरिका में विदेश विभाग के सीईओ के रूप में प्रभावशाली पद माना जाता है। 54 वर्षीय अधिवक्ता, राजनयिक व एक्जीक्यूटिव रिचर्ड वर्मा की नियुक्ति को सीनेट ने गुरुवार को 67-26 के बहुमत से पुष्टि की। रिचर्ड वर्मा भारत में 16 जनवरी, 2015 से 20 जनवरी, 2017 तक अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। वह बराक ओबामा के कार्यकाल में सहायक विदेश मंत्री, कानूनी मामले के पद पर कार्य कर चुके हैं। वह अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक व्हिप व अल्पसंख्यक नेता भी रहे हैं। अमेरिकी वायु सेना में जज एडवोकेट के रूप में भी वह अपनी सेवा दे चुके हैं। 1968 में पैदा हुए रिचर्ड वर्मा पेन्सिलवेनिया में पले बढ़े हैं। उन्होंने जार्जटाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम व पीएचडी और लेहघ यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री हासिल की है। वह अमेरिका में कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, इसमें विदेश विभाग से विशिष्ट सेवा पदक शामिल है। राष्ट्रपति खुफिया सलाहकार बोर्ड में काम करने के साथ रिचर्ड वर्मा हथियार, सामूहिक विनाश व आतंकवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं।
- केंद्र सरकार ने चार हजार करोड़ से अधिक योजनाओं को दी मंजूरी
उत्तर प्रदेश व तेलंगाना में भारत माला योजना के तहत सड़क व मार्ग परियोजनाओं का विस्तार होगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन राज्यों से संबंधित योजनाओं को मंजूर किया है और संबंधित परियोजनाओं को चार हजार करोड़ की लागत से पूर्ण किया जाएगा। शुक्रवार केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कासगंज और बदायूं जिलों में राजमार्ग 530 बी के कासगंज बाइपास छोर से चंदन नगर खंड तक चार लेन का मार्ग निर्माण किया जाएगा। यह 2009.11 कार्य भारत माला परियोजना के तहत किया जाएगा। इस योजना को तेजी से लागू किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसी प्रकार तेलंगाना के लिए चार लेन का हरित मार्ग तैयार होगा । इस मार्ग के निर्माण के लिए 1111.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह राजमार्ग किलोमीटर लम्बा होगा और महबूबाबाद जिले को इस राजमार्ग से सबसे अधिक लाभ होगा । चार लेन के अन्य राजमार्ग के लिए मंत्रालय ने 1123.32 करोड़ रुपए की राशि को 39.410 मंजूर किया है। यह मार्ग राजमार्ग 163 जी को जोड़ेगा कुल लंबाई और इसकी 30.830 किलोमीटर होगी।
- राष्ट्रपति ने की 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' की टीम की सराहना
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 'डाक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में भारत के लिए पहला आस्कर पुरस्कार जीतने वाले वृत्तचित्र ‘द एलीफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माण से जुड़ी टीम के सदस्यों से मुलाकात की । राष्ट्रपति भवन ने चित्र के साथ एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आस्कर विजेता वृत्तचित्र 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' के निर्माताओं गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस से मुलाकात की । उन्होंने पुरस्कार जीतने के लिए इन्हें बधाई दी । 'द एलीफेंट व्हिस्परर्स' ने 95वें अकादमी पुरस्कारों में ‘डाक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया था ।
- उपराष्ट्रपति से मिला इस्राइली प्रतिनिधिमंडल
इस्राइल के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संसद भवन में मुलाकात की। इस्राइली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के लोकसभा अध्यक्ष आमिर ओहाना कर रहे थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में कृषि, जल संरक्षण और तकनीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर शिष्टमंडल के सदस्यों ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उन्होंने भारत में शिष्टमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि इस्राइल और भारत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और इस्राइल दोनों की मजबूत लोकतांत्रिक विरासत रही है और साथी लोकतंत्र के रूप में दोनों देशों में कई समानताएं हैं।इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद के बढ़ते संकट के बारे में कहा कि आतंकवाद भारत और इस्राइल दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और इस्राइल जैसे लोकतांत्रिक देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत और इस्राइल की साझी रणनीति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को नई दिशा देगी। भारत में बसे यहूदी समुदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा यहूदियों का समर्थन किया है और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया है। यहूदियों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोनों संसदों के बीच मजबूत संसदीय संबंधों का उल्लेख करते हुए बिरला ने नेसेट में भारत के लिए एक संसदीय मैत्री समूह के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस बात पर जोर दिया कि दोनों संसदों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। इस अवसर पर इस्राइली संसद के अध्यक्ष आमिर ओहाना ने कहा कि भारत और इस्राइल दोनों पुरानी सभ्यताएं हैं और समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। भारत सभी क्षेत्रों में असाधारण गति से आगे बढ़ रहा है। ओहाना ने आशा व्यक्त की कि भारत और इस्राइल के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
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- पशुओं को कानूनी निकाय घोषित करने संबंधी याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने वह जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सभी पशुओं को एक कानूनी निकाय घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिनके पास जीवित व्यक्ति के अधिकार मौजूद हों। प्रधान न्यायाधीश डी. बी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी, हम पाते हैं कि रिट याचिका में किया गया अनुरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत शीर्ष अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा, तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। गैर-सरकारी संगठन 'जन सारथी महासंघ' की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि हाल में जानवरों के प्रति क्रूरता के जो मामले सामने आए हैं, उसने यह सवाल पैदा किया है कि इंसानों के मन में जानवरों के के जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे सहानुभूति रहित कैसे हो सकते हैं। याचिका में विभिन्न राज्यों में क्रूरता की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है, 'इस तरह की घटनाओं ने कई लोगों के क्रोध को भड़काया है और एक विचार सामने आया है कि क्या मौजूदा कानून जानवरों को संभावित दुर्व्यवहार और क्रूरता से बचाने के लिए पर्याप्त हैं। जनहित याचिका ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया, जिसके तहत सभी जानवरों को कानूनी निकायों के रूप में मान्यता दी गई थी और सभी लोगों को उनके लिए 'अभिभावक की भूमिका' में बताया गया था।
- प्रथम साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में 22.70 लाख शिक्षार्थी शामिल हुए
केंद्र सरकार के नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत आयोजित पहली प्राथमिक साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा (एफएलएनएटी) में 22.70 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने भाग लिया। सफल होने पर उन्हें साक्षर घोषित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत एफएलएनएटी का आयोजन 19 मार्च को देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था, ताकि नव-साक्षरों के प्राथमिक स्तर के पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का आकलन किया जा सके। मध्य प्रदेश में 9, 25,854 शिक्षार्थी उपस्थित हुए, जिनमें 5,91,421 महिलाएं और 3,34, 433 पुरुष हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले झाबुआ में सबसे अधिक 58,470 शिक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। राजस्थान में 5,48,352 शिक्षार्थी मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए जिसमें 3, 98,418 महिलाएं और 1, 49,934 पुरुष शामिल हैं। तमिलनाडु में 5, 28, 416 शिक्षार्थी शामिल हुए जिनमें 4,36,020 महिलाएं और 92, 371 पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा में कुल 1,46,055 शिक्षार्थी उपस्थित हुए। वहीं ओड़ीशा से 44, 702, झारखंड से 48, 691, पंजाब से 10,013, मेघालय से 3,000 और चंडीगढ़ ( केंद्र शासित प्रदेश) से 2,596 शिक्षार्थी एफएलएनएटी में उपस्थित हुए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना के लक्ष्य के अंतर्गत देश के 15 साल और उससे अधिक आयु के सभी गैर- साक्षर शामिल हैं, जिसमें महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- रूस की विदेश नीति में भारत अहम, चीन भी निकला पक्का दोस्त
रूस की नई विदेश नीति में राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने विश्व मंच पर भारत और चीन को अपना मुख्य सहयोगी माना है। पूतिन ने 42 पेज की इस रणनीति को ने. मंजूरी दी है। इसमें चीन और भारत सहित यूरेशियाई (यूरोप और एशिया) महाद्वीप के संप्रभु देशों के साथ रिश्तों और तालमेल को गहरा करने पर जोर दिया गया। इसमें पूतिन सरकार ने दोहराया है कि भारत के साथ रिश्तों की अहमियत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। उनकी कोशिश होगी कि कारोबार, निवेश, तकनीक से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाया जाए। इसमें रूस ने जिस तरह चीन के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की बात कही है, वह भारत के लिए कुछ चिंता का कारण भी हो सकता है।
- ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा गैंगस्टर जयेश रणपरिया
भारत का भगोड़ा और वांछित गैंगस्टर जयेश रणपरिया को अब भारत लाया जाएगा। लंदन की अदालत ने गुरुवार को जयेश रणपरिया उर्फ जयेश पटेल को भारत प्रत्यर्पण करने का आदेश दे दिया है। रणपरिया 2018 से ही ब्रिटेन में छिपा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा रणपरिया के खिलाफ गुजरात में मामले दर्ज हैं ऐसे में वहां उसकी हिरासत की जरूरत है। कोर्ट ने आगे की प्रक्रिया के लिए मामले को ब्रिटेन की सरकार के पास भेज दिया है। इंटरपोल ने रणपरिया को 2021 में लंदन के क्रॉयडन से हिरासत में लिया था और फिर वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसे वैंड्सवर्थ जेल भेज दिया था। तब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तब रणपरिया को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था।
- रक्षा क्षेत्र में अधिक सहयोग बढ़ाएंगे भारत व फिलिपींस
भारत और फिलिपींस ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढाने तथा उसे अधिक पुख्ता बनाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच शुक्रवार को यहां चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में इस बारे में प्रतिबद्धता व्यक्त की गई । बैठक में संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि फिलिपींस के शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के सामरिक, आंतरिक मामलों तथा राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सहायक मंत्री ने किया ।
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- ताइवान की राष्ट्रपति मध्य अमेरिका की यात्रा पर, संबंध मजबूत करने की कोशिश करेंगी
ताइवान के राजनयिक साझेदारों के कमजोर पड़ने और प्रतिद्वंद्वी चीन की तरफ झुकाव प्रदर्शित करने के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन इस सप्ताह मध्य अमेरिका की यात्रा के दौरान स्वशासी द्वीप ( ताइवान) के बाकी सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। सांग ने यात्रा पर रवाना होने से कुछ समय पहले ग्वाटेमाला और बेलीज के नेताओं को संबोधित करते हुए यात्रा को वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति ताइवान की प्रतिबद्धता दिखाने का अवसर करार दिया। विश्व पटल पर अपनी बात रखने के हमारे संकल्प में बाहरी दबाव बाधा नहीं बनेगा। हम शांत रहेंगे, आत्मविश्वास कायम रखेंगे, झुकेंगे नहीं, लेकिन उकसाएंगे भी नहीं। सांग अमेरिका में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैककार्थी से भी मुलाकात करेंगी।
- तुक्रिए ने नाटो में फिनलैंड की सदस्यता पर मुहर लगाई
तुर्किए की संसद ने नाटो (उत्तर अटलांटिकसंधि संगठन) में शामिल होने की फिनलैंड की अर्जी पर बृहस्पतिवार को मुहर लगा दी, जिससे नॉर्डिक देश (फिनलैड) के पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने की अंतिम बाधा भी दूर हो गई। तुर्किए की संसद में मौजूद सभी 276 सांसदो ने सर्वसम्मति से फिनलैड के दावे के पक्ष में वोट किया। इसके कुछ दिन पहले हंगरी की संसद ने भी फिनलैड को नाटो में शामिल किए जाने का समर्थन किया था।
- 'अमेरिका व भारत के द्विपक्षीय गतिशीलता आई' संबंधों में नई
अमेरिका में भारत के शीर्ष राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली वजहों के तौर भूराजनीतिक और आर्थिक भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि अगले स्तर की ओर बढ़ रहे भारत एवं अमेरिका के संबंधों में नयी गतिशीलता पैदा हुई है। ‘इंडियन अमेरिकन इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स' की 30वीं वर्षगांठ को संबोधित करते हुए राजदूत संधू ने कहा कि संबंधों की मजबूती में भारत की घरेलू क्षमताएं अहम कारक रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में आर्थिक भागीदारी वाकई तेज हुई है। जब 2020 में मैंने राजदूत का पदभार संभाला था तो भारत- अमेरिका का व्यापार करीब 146 अरब डालर था। पिछले साल यह 190 अरब डालर के पार चला गया, जो कोविड तथा कोई एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता ) न होने बावजूद महज तीन साल में 30 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। संधू ने कहा कि इस गतिशीलता को आकार देने में भूराजनीति एक वजह रही है। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 महामारी उद्योग के लिए एक चेतावनी थी कि अब पहले की तरह व्यापार नहीं हो सकता, खासतौर से जब बात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की आती है।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अभियोग की मंजूरी
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 2016 में एक पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियोग चलाने का फैसला किया है। इसी के साथ ट्रंप आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले देश के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। यही नहीं, फैसले से 2024 में फिर से राष्ट्रपति बनने की उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मामले की जांच कर रहे मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के कार्यालय ने पुष्टि की कि उसने अनिर्दिष्ट आरोपों पर ट्रंप के ‘आत्मसमर्पण के लिए समन्वय' करने के इरादे से बृहस्पतिवार को उनके वकीलों से संपर्क किया था। बैग के प्रवक्ता ने बताया कि अभियोग के संबंध में मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी के कार्यालय में ट्रंप के आत्मसमर्पण को लेकर समन्वय के लिए पूर्व राष्ट्रपति के अटॉर्नी से संपर्क किया गया है और सुनवाई की तारीख तय होने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी।
- पुडुचेरी विस ने 'राज्य का दर्जा देने की मांग की
मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के आह्वान के बाद राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव पहले विपक्षी द्रमुक और एक निर्दलीय सदस्य जी. नेहरू द्वारा निजी सदस्यों के प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था, जिसमें पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, ताकि 'एक केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण पुडुचेरी की निर्वाचित सरकार के सामने आने वाली कई बाधाओं को दूर किया जा सके।' सदन में प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह (प्रस्ताव) आधिकारिक प्रस्ताव में बदल गया है । ' सभी दलों के प्रस्ताव का समर्थन करने पर अध्यक्ष आर. सेल्वम ने घोषणा की कि इसे एक आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।
- भारत का पहला क्वांटम कम्प्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक अब चालू हो गया है: अश्विनी वैष्णव
- अमेरिका का दावा- अनाज के बदले हथियार लेगा रूस
यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका अब नॉर्थ कोरिया की मदद लेने वाला है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह दावा किया है।
- सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना आज से
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